बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: ‘जेएनयू में नहीं हुआ कोई पथराव’ दिल्ली पुलिस बोली शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी

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दिल्ली समाचार: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में सोमवार देर शाम उस समय जमकर जमकर नारेबाजी हुई, जब छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीएम नरेंद्र मोदी) पर बीबीसी (बीबीसी) की एक दस्तावेजी देखने के दौरान झंडों से हमला किया गया। हालांकि, पुलिस (दिल्ली पुलिस) उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) मनोज सी. पथराव की खबरों का खंडन किया। घटना के बारे में पूछे जाने पर डीसीपी ने कहा, “मैं फिर से दोहराता हूं कि अब तक ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है।” डीसीपी ने कहा, “अगर हमें जेएनयू के किसी भी वर्ग से शिकायत मिलती है, तो उचित समझ रखने वालों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

जेएनयू प्रशासन ने दी थी चेतावनी
इस बीच, जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) (जेएनयू छात्र संघ) के कार्यालय में इंटरनेट सेवा और बिजली कनेक्शन मंगलवार को बंद कर दिया गया, क्योंकि कुछ छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीबीसी दस्तावेज़ पर दिखाना चाहते थे। जेएनयू प्रशासन ने पहले छात्रों से डॉक्यूमेंट्री- ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ की स्क्रीनिंग रद्द करने के लिए कहा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश चेतावनी देते हुए छात्रों से कहा था कि यदि कोई दस्तावेज देखता है तो विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

चेतावनी के बाद भी छाले रहे छात्र
जेएनयूएसयू के बैनर छात्रों के एक वर्ग ने मंगलवार की रात 9:00 बजे दस्तावेजों की स्क्रीनिंग के लिए अनुरोध जारी किए थे। जेएनयू प्रशासन का विचार था कि परिसर में इस तरह के घिसे-पिटे विश्वविद्यालय में शांति और सद्भावना भंग हो सकती है। हालांकि, चेतावनी के बाद भी जब छात्र पकड़े जा रहे थे तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइटनिंग और इंटरनेट कनेक्शन काटने का फैसला किया। विश्वविद्यालय ने पहले कहा था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए जेएनयू प्रशासन से किसी पूर्व को अनुमति नहीं दी गई थी।

एबीवीपी ने रोकने का स्वागत किया
इस बीच, एबीवीपी की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि छात्रों की संस्था डॉक्यूमेंट्री की रोकने के निर्देशों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा, “बीबीसी फर्जी एजेंडे के साथ दस्तावेज देखकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहा है।” इससे पहले केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री और देश के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करार दिया था।

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